मित्रराष्ट्रविरुद्धका फिल्मलाई प्रदर्शनअनुमति नदिने सरकारी निर्देशन

नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षा, शान्ति, सार्वजनिक व्यवस्था तथा मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने कथावस्तु भएका चलचित्रलाई देशभित्र प्रदर्शन अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखाले चलचित्र विकास बोर्डलाई पत्राचार गर्दै प्रचलित कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण ऐन, २०२६ को दफा ८(३) को स्मरण गराउँदै नेपालको सुरक्षा, शान्ति, सार्वजनिक व्यवस्था वा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पार्ने चलचित्र वा त्यसका अंशलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन अनुमति दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डलाई जाँचका लागि आउने यस्ता चलचित्रमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न तथा निर्माता, वितरक र सम्बन्धित सरोकारवालालाई पनि यसबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

यो निर्णय हालै भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट अभिनित फिल्म ‘अल्फा’को प्रदर्शनलाई लिएर उत्पन्न विवादपछि आएको हो। उक्त फिल्मको प्रदर्शन अनुमति सम्बन्धी विषयमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले हस्तक्षेप गरेपछि अन्ततः चलचित्र जाँच समितिले प्रदर्शन अनुमति दिएको थियो। त्यस घटनापछि चलचित्रको सेन्सर प्रक्रिया र सरकारी भूमिकाबारे व्यापक बहस भएको थियो।

नयाँ निर्देशनले विशेषगरी नेपालमा प्रदर्शन हुने विदेशी, विशेषतः भारतीय चलचित्रमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सफल भएका धेरै भारतीय फिल्ममा पाकिस्तानविरोधी कथावस्तु समावेश हुने गरेको छ। यसअघि यस्ता चलचित्रले नेपालमा सहज रूपमा प्रदर्शन अनुमति पाउँदै आएका थिए।

विश्वका केही मुलुक, विशेषगरी मध्यपूर्वका केही देशले यस्ता कथावस्तु भएका भारतीय चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशनले अब चलचित्रको कथावस्तुलाई कूटनीतिक संवेदनशीलताको दृष्टिले पनि मूल्याङ्कन गर्ने संकेत दिएको छ।