डिडिसीमा व्यापक भ्रष्टाचार, पूर्वअध्यक्षको ठूलो खुलासा

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)मा ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको दाबी पूर्वसञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. वेदबहादुर क्षेत्रीले गरेका छन् ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले डिडिसी धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।

डा. क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म नाफामा रहेको संस्थान अहिले डेढ अर्बभन्दा बढी घाटामा गएको छ, जसको मुख्य जिम्मेवारी तालुकदार मन्त्रालयकै हो । आफू अध्यक्ष रहँदा संस्थान सुधार्न मन्त्रालयदेखि राज्यका विभिन्न निकायसम्म बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि कसैले वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ ।

२०७८ देखि २०८२ सम्म विषयगत विज्ञ र सञ्चालक समिति अध्यक्षको रूपमा काम गर्दा संस्थानभित्रको बेथिति सुधार्न खोज्दा आफूलाई नै निलम्बन गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुको प्लान्ट स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त १५ करोड रुपैयाँको दुरुपयोग भएको र यसबारे प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि मन्त्रालय मौन रहेको उनको आरोप छ । यस अनियमितता हुँदा महाप्रबन्धक रहेका संजिव झा अझै पनि संस्थानमा प्रभावशाली रहेको उनले जनाए । “यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, संस्थानभित्रको बेथिति असीमित छ,” डा. क्षेत्रीले भने ।

वि.सं. २०२६ मा स्थापना भएको यो राष्ट्रिय संस्थान २०७५ सालसम्म निरन्तर नाफामा चलेको तर अहिले डेढ अर्ब घाटामा पुगेकोमा उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । संस्थान डुब्नुको कारण पत्ता लगाई सुधार गर्ने कि भ्रष्टहरूलाई जोगाएर बन्द गर्ने भन्ने प्रश्न उनले उठाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी दिँदा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । विगतका विभिन्न कृषि मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनले आरोप लगाए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब ५६ करोड रहेको नोक्सानी अहिले डेढ अर्ब पुगेको र दूध किसानको भुक्तानीका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको ऋण पनि सोही रकम बराबर पुगिसकेको उनले बताए, जसले संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संकेत गर्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल्सिनाले डिडिसीका उत्पादन गुणस्तरीय भए पनि व्यवस्थापकीय लापरवाहीका कारण संस्थान डुब्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि राज्यको उदासीनता र योजनाबद्ध रूपमा स्वदेशी दूधलाई निरुत्साहित गरिएको उनको आरोप छ । किसानलाई “मिल्क होलिडे” गर्न बाध्य पार्ने र विदेशी दूध भित्र्याइने गतिविधिले संस्थान अस्तव्यस्त भएको उनले बताए ।

विभिन्न निकायमा उजुरी र मुद्दासमेत हाल्दा पनि सुनुवाइ नभएको तिमल्सिनाले जनाए र जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको यस विषयमा राज्यले गम्भीरता देखाउनुपर्ने र विज्ञ जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डिडिसीका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य फणिन्द्र तिवारीले पनि संस्थान धराशायी हुनुमा कृषि मन्त्रालय नै मुख्य जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । संस्थानलाई सबैले फाइदा लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको र नयाँ नेतृत्वबाट पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको उनले आरोप लगाए । आफूहरू विभिन्न मन्त्रीको पालामा नियुक्त भए पनि कुनै पनि मन्त्रीबाट सहयोग नपाएको उनले गुनासो पोखे ।