कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १० वर्षमा १६ लाख ७८ हजार घरधुरी लाभान्वित, २२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले सञ्चालनको एक दशक पूरा गर्ने क्रममा कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सम्बन्धित समितिको बैठकमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित अनुसन्धान केन्द्र तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यक्रमका निर्देशक हिक्मत कुमार श्रेष्ठले हालसम्म १६ लाख ७८ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कृषि उत्पादन, यान्त्रीकरण, पूर्वाधार निर्माण, बजार पहुँच तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुर्‍याएको छ।

निर्देशक श्रेष्ठले कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म ५६ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै प्रारम्भिक रूपमा आयोजनाको अनुमानित लागत भने १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको बताए। आवश्यक स्रोतको पूर्ण व्यवस्था हुन नसकेकाले केही लक्ष्यहरू अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न कठिन भएको उनले उल्लेख गरे। बजेट अभावका कारण सबै योजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके पनि कार्यक्रमको समग्र भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २१ वटा सुपर जोन, ३०० वटा जोन, १ हजार ५ सय वटा ब्लक तथा १५ हजार वटा पकेट क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार सुपर जोन र ब्लक निर्माणको प्रगति लक्ष्यभन्दा सन्तोषजनक रहे पनि जोन र पकेट क्षेत्र विस्तार भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। यद्यपि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरूले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण तथा किसानको आय बढाउन सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले बताए।

उनले कार्यक्रममार्फत हालसम्म २२ लाख ७६ हजार रोजगारी सिर्जना भएको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै करिब २ लाख ५० हजार पूर्णकालीन तथा २० लाखभन्दा बढी आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको जानकारी दिए। कृषि क्षेत्रमा रोजगारी विस्तारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको दाबी थियो। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययन उद्धृत गर्दै उनले वार्षिक करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लगानीबाट १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मौद्रिक आय सिर्जना भइरहेको बताए। यसले कार्यक्रमको आर्थिक प्रतिफल उल्लेखनीय रहेको र आयोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर (आईआरआर) २० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उनको भनाइ थियो। यस्ता नतिजाका आधारमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।

निर्देशक श्रेष्ठले कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि मात्र नभई खाद्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार पकेट र ब्लक कार्यक्रमले स्थानीय खाद्य आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेका छन् भने जोन र सुपर जोनले उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन, बजार तथा रोजगारीसँग जोड्ने रणनीति अपनाएका छन्। कार्यक्रमअन्तर्गत धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु, सुन्तला, स्याउ, अलैंची, माछालगायत १८ वटा प्रमुख बाली तथा कृषि वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखी उत्पादन, बजारीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा केन्द्रित भएर काम भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।

कृषि यान्त्रीकरणका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति गरेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार किसानलाई आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध गराउँदा उत्पादन लागत २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटाउन सहयोग पुगेको छ। हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी साना तथा ठूला कृषि उपकरण किसानसम्म पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै कृषि पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ९४ वटा बीउ स्रोत केन्द्र, ३०६ वटा कृषि संकलन केन्द्र, ६३ वटा भण्डारण गृह, ९० वटा साना चिस्यान केन्द्र तथा तीन वटा ठूला कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यी संरचनाले कृषि उत्पादनको संरक्षण, भण्डारण र बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए।