दलित अधिकार संरक्षणमा आयोग सक्रिय, बालअधिकारमा राष्ट्रिय अध्ययन हुँदै : अध्यक्ष मगर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बालअधिकार, सुकुमबासी व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका विभिन्न विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आयोगको भूमिकाबारे छलफल गर्दै उनले दलित समुदायसँग सम्बन्धित उजुरी आएमा आयोगले आफ्नो कानुनी अधिकारभित्र रहेर अनुसन्धान, समन्वय र आवश्यक पहल गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले जातीय विभेदसँग सम्बन्धित एक घटनाको उदाहरण दिँदै घरभाडामा बसिरहेको दलित परिवारलाई जातीय आधारमा घरबाट निकालिएपछि प्रहरी प्रशासनले उजुरी दर्ता गर्न नमानेको अवस्थामा आयोगको हस्तक्षेपपछि उजुरी दर्ता भएको बताए। त्यस घटनामा तत्कालीन एक मन्त्री घरधनीको पक्षबाट अदालतमा उपस्थित भएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरणसमेत मागेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष मगरले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगसँग नियमित समन्वय गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गरिने गरेको बताए। ती प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूमा समेत पठाइने र आयोगभित्र पनि सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको जानकारी दिए। उनले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा आयोगले निरन्तर अनुगमन, अनुसन्धान र अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै बाल सुधार गृहको अवस्था तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन (नेसनल इन्क्वायरी) अघि बढाइएको बताए। अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि बाल उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक भए सरकारलाई त्यसअनुसार सिफारिस गरिने उनको भनाइ थियो।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणका लागि पनि आयोग सक्रिय रहेको उनले बताए। विशेषगरी रुसमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग निरन्तर समन्वय, पत्राचार तथा आवश्यक सूचना आदानप्रदान भइरहेको जानकारी उनले दिए। सुकुमबासी व्यवस्थापनको विषयमा आयोगले सरकारलाई वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था सुनिश्चित गरेपछि मात्र व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको कार्यान्वयन प्रगतिबारे आयोगले सरकारसँग नियमित रूपमा जानकारी मागिरहेको बताए।

अध्यक्ष मगरले आयोगका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने नीति रहेको स्पष्ट पारे। अनुसन्धानका क्रममा संकलित गोप्य प्रमाण, बयान तथा संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धान प्रक्रिया र सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार प्रभावित हुन सक्ने भएकाले अन्तिम निर्णय र सिफारिस मात्र सार्वजनिक गरिने तथा ती आयोगको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध हुने जानकारी दिए। उनले मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन संवैधानिक आयोगहरूबीच समन्वय, अनुसन्धानको गुणस्तर, पीडितको पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा सरकारसँगको समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउने दिशामा आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताए।