सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको व्यवस्था सच्याइयो, दुरुपयोग रोक्न संशोधन गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाले अपेक्षाभन्दा बढी प्रभाव पार्ने देखिएपछि त्यसलाई सच्याउँदै पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले प्रारम्भिक उद्देश्य कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, उजुरी प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई कडा बनाउने रहेको स्पष्ट पारे। तर व्यवहारमा उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने, व्यक्तिगत प्रतिशोधका लागि उजुरीलाई हतियार बनाइने तथा निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।

वाग्लेका अनुसार विगतमा पनि उजुरी प्रणालीको दुरुपयोग भएका उदाहरण रहेकाले त्यसै प्रकारको समस्या दोहोरिन नदिन संशोधन गरिएको हो। कानुनले अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको प्रयोग कसैलाई सताउने माध्यम बन्न नहुने उनले बताए।

उनले अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई प्राविधिक सुधारका रूपमा लिन आग्रह गर्दै यसलाई छिट्टै पारित गर्न सांसदहरूसँग अनुरोध गरे। भविष्यमा आवश्यक परे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई अझ व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा नयाँ कानुन ल्याउने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दोहोर्याउँदै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा नीतिगत सुधारहरू निरन्तर अघि बढिरहेको जानकारी दिए। उनले आपराधिक आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी संरचना तयार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। यस विषयमा थप गम्भीर र व्यापक बहस आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

सभापति रोकायका अनुसार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र समितिबीच आवश्यक छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पेश गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ। छलफलमा सहभागीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँदै कानुनको दुरुपयोग रोक्ने सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। सरकारले पनि कानुनी कठोरता र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी संशोधन अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।