कर्णाली बस दुर्घटनाबारे सरकारको चर्को आलोचना, उद्धारदेखि सडक सुधारसम्मको माग

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा भएको बस दुर्घटनाको विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेको छ ।

सोमबार बसेको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले उद्धार कार्यमा भएको ढिलाइ, सडकको दुरावस्था र सरकारको बेवास्ताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

असार १८ गते कर्णाली नदीमा बस खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । दुर्घटनापछि केही यात्रु बेपत्ता रहेका छन् भने उद्धार तथा खोजी कार्य अझै जारी छ । यस दुर्घटनाले कर्णालीको सडक सुरक्षामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले दुर्घटनाभन्दा पनि सरकारको गैरजिम्मेवारी र असफलता उजागर भएको टिप्पणी गरे । यात्रुहरू नदीको बीचमा जीवनको लागि हारगुहार गरिरहँदा पनि समयमै उद्धार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका नागरिकमाथि विभेद भएको आरोप लगाए ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले कर्णाली दुर्घटनाले सिंगो देशलाई रुवाएको बताउँदै यति समय बितिसक्दा पनि घटनाको वास्तविक विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताइन् । कर्णालीका सडकहरू अहिले सडकभन्दा पनि ‘मृत्युमार्ग’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई सामान्य दुर्घटना नभई राज्यको चरम बेवास्ताको परिणाम भएको बताइन् । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता र यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदा कुमारी बरालले दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहेकोमा असन्तुष्टि जनाइन् । कर्णालीका नागरिक पटक-पटक राज्यको बेवास्ताको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै उनले कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’बाट सुरक्षित सडकमा रूपान्तरण गर्न माग गरिन् । प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका समस्या समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोप पनि उनले लगाइन् ।

रास्वपाका सांसद रमेश कुमार सापकोटाले पनि उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बेपत्ता यात्रुको खोजी तीव्र पार्न र सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजमार्ग मापदण्डअनुसार नबनेको भए तत्कालीन सरकारको पालामा निर्माण गर्ने इन्जिनियर र ठेकेदारलाई समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

सांसदहरूले समग्रमा कर्णालीमा सडक पूर्वाधार सुधार, उद्धार संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरसहित उद्धार साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभामा उठेका यी आवाजले कर्णाली दुर्घटनालाई सामान्य सडक दुर्घटना मात्र नभई राज्यको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापन क्षमतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।