संग्रहालय क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कानुन, दक्ष जनशक्ति र वित्तीय मोडल आवश्यक : सचिव निरौला

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले नेपालमा संग्रहालय क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोतको अभाव रहेको बताएका छन्।

नेपालका संग्रहालयको वर्तमान अवस्था र भावी दिशा निर्धारणसम्बन्धी एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संग्रहालयसँग सम्बद्ध सरकारी संरचना तथा गतिविधि विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेकाले तिनलाई एकीकृत गर्दै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। सांस्कृतिक विषय विभिन्न समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यसको व्यवस्थापन र समन्वय समेत चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।

सचिव निरौलाका अनुसार वित्तीय समस्या नै प्रमुख चुनौती हो। साथै छरिएर रहेका क्षेत्रहरूलाई एकीकृत गर्न कठिनाइ रहेको, पर्याप्त मानव संशाधन नभएको र सम्बन्धित क्षेत्रमा उपयुक्त दक्ष जनशक्तिको समेत कमी महसुस भएको उनले बताए। मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रबीचको समन्वयमा समेत कमजोरी देखिएको उनको भनाइ थियो।

सचिव निरौलाले संग्रहालय क्षेत्रका लागि आवश्यक विषयगत तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव औंल्याउँदै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर पनि संग्रहालय र पर्यटनबीचको समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर रहेको बताए। शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्रसँग पनि संग्रहालयको सम्बन्ध थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

विपद् जोखिमबाट संग्रहालयको सुरक्षा, संस्थागत क्षमता वृद्धि, विद्यमान नीतिको समयानुकूल परिमार्जन, समुदायको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि तथा दिगो वित्तीय मोडलको विकाससम्बन्धी विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। यी विषयमा प्राप्त हुने सुझावले भावी पुस्ताका लागि संग्रहालय क्षेत्रलाई दिगो बनाउन योगदान पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागितालाई मन्त्रालयले सधैं प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउँदै संस्कृति नीतिको मस्यौदा समेत वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी सुझाव आह्वान गरिएको र प्राप्त सुझाव आवश्यकताअनुसार अन्तिम नीतिमा समावेश गरिने उनले जनाए।

यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुरेश श्रेष्ठले नेपालका संग्रहालयको भविष्य निर्धारण गर्न सम्बन्धित सबै पेशाकर्मी एकत्रित भई साझा मार्गचित्र तयार पार्नुपर्ने बताए। मन्त्रालयले सुरु गरेको यो छलफललाई उनले ऐतिहासिक पहलको संज्ञा दिँदै संग्रहालय विकासका लागि सरकारी स्रोत, नीति र पेशागत सुझावलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

संग्रहालय विकासका लागि कानुन, जनशक्ति र संस्थागत व्यवस्थालाई समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्ने र विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउनुभन्दा सम्बन्धित विज्ञहरूले नै समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

डा. श्रेष्ठले नेपालमा संग्रहालयसम्बन्धी कानुन नै नभएको भन्ने बुझाइ पूर्ण रूपमा सही नरहेको स्पष्ट पारे। सरकारी संग्रहालय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा र विभिन्न निकायअन्तर्गतका संग्रहालय सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा नियमबमोजिम सञ्चालित रहेको उनले उल्लेख गरे। उदाहरणस्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नेपाली सेनाको सैनिक संग्रहालय तथा नेपाल पर्वतारोहण संघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय आ–आफ्नै कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनमा रहेको उनले जनाए।

छुट्टै संग्रहालय ऐन नभएर पनि पाटन संग्रहालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफलतापूर्वक सञ्चालित रहेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे। संग्रहालय सञ्चालनको समय र व्यवस्थापनमा प्रकृतिअनुसार लचकता अपनाउन सकिने उनले सुझाव दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई संग्रहालय दर्ता गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संयन्त्र अझै विकसित हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो। यसका लागि सम्बन्धित पेशागत क्षेत्रबाट ठोस सुझाव आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।