बजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरणबजेट नल्याउने २३ स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा प्रस्तुत नगरेका २३ स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई पत्र पठाई बजेट निर्माण प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ र यसमा भएको ढिलाइको कारण खुलाई तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी वर्षको राजस्व तथा व्यय योजना असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट पारित गरी सभामा राख्नुपर्ने र असार मसान्तसम्ममा टुङ्ग्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पोर्टलमा प्राप्त विवरण र प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले यो समयसीमा पालना नगरेको देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो । पत्रमा बजेट पेश हुन नसक्नुको कारण, हालको प्रगति अवस्था, र मन्त्रालयबाट थप सहयोग चाहिने भए सोसमेत उल्लेख गरी जानकारी दिन भनिएको छ ।

साथै, असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्न सक्ने गरी आगामी सभा तालिका पनि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । यसरी मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कानुनी प्रक्रिया समयमै पूरा गराउने उद्देश्यले यो पहल लिएको जनाएको छ ।