June 4, 2026 0 MIN READ

ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सफल : अध्यक्ष कार्की

0 MIN READ
%e0%a4%8a%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9c%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%8f%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%be

ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सफल : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका धेरैजसो एजेन्डा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्न थालेको बताएका छन्।बुधबार आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान कार्यक्रम’मा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले इप्पानले उठाउँदै आएका विषयहरू अहिले राजनीतिक दलका घोषणापत्र, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश हुन थालेको दाबी गरे। उनका अनुसार संस्थाले निरन्तर रूपमा ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा उठाएकै कारण अहिले ती विषयहरू राष्ट्रिय एजेन्डा बन्न सफल भएका हुन्।कार्कीले सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममै ऊर्जा क्षेत्रका महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी १० वर्षभित्र देशलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको बताए। उनका अनुसार सो कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि समावेश गरिएको छ।उनले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै सुझावहरू पछिल्ला बजेटमा समेत समेटिएको तर सबै विषय एकैपटक बजेटमा समावेश हुन नसक्ने बताए। साथै, कतिपय विषयहरू कानुनी संरचना र दीर्घकालीन नीतिमार्फत मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको धारणा थियो।कार्कीले भने, ‘इप्पानको महत्व बढ्दै गएको छ भन्ने अनुभूति भएको छ। हामीले उठाएका एजेन्डा अहिले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आएका छन्। सबै कुरा बजेटमा नअट्न सक्छन्, किनभने बजेट एक वर्षका लागि हुन्छ। तर १०० बुँदे योजनामा १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखिएको छ। कतिपय विषय कानुनमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसैले दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ।’उनले विगतमा बजेटमा समावेश भएका कतिपय कार्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको भन्दै अब कानुनी आधार सुदृढ गरेर ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।